आइसा का अनिश्चितकालीन अनशन

छात्रवृत्ति, हाॅस्टल समेत विभिन्न मांगों को लेकर विगत 29 अक्टूबर 2019 से आइसा ने पलामू जिला के डाल्टनगंज समाहरणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है. ज्ञात हो कि आइसा इससे पहले भी छात्रवृत्ति को लेकर कल्याण विभाग के पदाधिकारी से मिला था. 3 अक्टूबर को विश्वविद्यालय से समाहरणालय तक मार्च निकाला गया था, उस समय चंद दिनों के लिए छात्रवृत्ति के लिये आवेदन की तिथि बढ़ाई गई थी. 24 अक्टूबर को पुनः आइसा के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिले, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बहुतेरे छात्रों का प्रमाण पत्र नहीं बन पाया. अनशनकारियों को सम्बोधित करते हुए आइसा जिलाध्यक्ष दिव्या भगत ने कहा कि शिक्षा की नई नीति छात्रों को उनके अधिकार से वंचित कर रही है. ऊपर से झारखंड सरकार छात्रवृत्ति में कटौती कर छात्रों को पढ़ाई से वंचित कर रही है

ज्ञात हो कि कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिये आनलाइन पफार्म भरने में छात्रों के सामने समस्याएं हैं कि राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के चलते तथा कालेज का रिजल्ट समय पर प्रकाशित नहीं होने के कारण स्कालरशिप के लिए बोनाफाइड छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं. आय, जाति व स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने में काफी असुविधाएं हो रही हैं. इससे अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, व अन्य पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र स्कालरशिप से वंचित रह जा रहे हैं. इसके अलावा कालेज व हास्टल में कई समस्याएं हैं.

छात्रों की मांग है कि पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप तिथि जनवरी 2020 तक बढ़ाई जाए और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय (पलामू) समय पर रिजल्ट प्रकाशित करे ताकि छात्र उसे आनलाइन आवेदन में लगा सकें. नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्स विलंब से चल रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए. जो छात्रवास बनकर पड़े हुए हैं उन्हें अविलंब चालू किया जाये. कैंप लगाकर आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए. 2016 से लगातार छात्रवृत्ति में कटौती हो रही है. अतः छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाया जाए ताकि कालेज की पूरी फीस देने के अलावा छात्रों के अतिरिक्त खर्चे पूरे हों. छात्रवास में अवैध रूप से रहने वाले छात्र-छात्राओं के हटाया जाये और छात्र-छात्राओं को नियमित स्वास्थ्य जांच व हर हाॅस्टल में एंबुलेंस की व्यवस्था और लाइब्रेरी की व्यवस्था तुरंत कराई जाए. यह सारे मांगपत्र कल्याण पदाधिकारी व उपायुक्त के मार्फत राज्यपाल को दिये गये.

आइसा के राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ, राज्य सह सचिव इजहार अली हैदर, आइसा पलामू के सचिव रंजीत कुमार, पलामू सहसचिव दानिश शेख, और रौशन कुमार एवं अन्य साथी शामिल हैं. आइसा जिला सचिव रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि पलामू की चरमराई शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ में घुसी समस्याएं हैं जिनका त्वरित समाधान ही छात्रों और युवाओं को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा. अनशन की अध्यक्षता राज्य कमेटी सहसचिव इजहार अली हैदर ने की और राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि जब तक छात्रों कि मांग पूरी न हो जाए तब तक आइसा आंदोलन को तेज करेगी.