भारत का स्‍वाधीनता संग्राम : विरासत और सबक

कामरेड विनोद मिश्र की चुनी रचनाओं को केन्द्रीय स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी में यथाशीघ्र प्रकाशित करने के सम्बंध में केन्द्रीय कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 1999 में अंग्रेजी एवं हिंदी में संकलित रचनाओं का प्रकाशन हुआ था. जहां अंग्रेजी संस्करण एक ही खंड में समाहित था वहीं हिंदी संस्करण दो खंडों में प्रकाशित किया गया. इसके बाद बांगला में भी कामरेड वी एम की संकलित रचनाओं का प्रकाशन हुआ.

दो खंडों में प्रकाशित हिंदी में संकलित रचनाओं में केवल अंग्रेजी संस्करण से अनूदित लेख ही शामिल नहीं हैं. बल्कि, जैसा कि 1999 के संस्करण के प्रकाशकीय में लिखा गया था : “पार्टी के नेतृत्व में चल रहा गांव के गरीबों, खेतिहर मजदूरों का आंदोलन बिहार में नवजागरण का बायस बनने लगा है. हमने पाया कि हाल के दिनों में बिहार को लेकर लिखे या विभिन्न सभाओं, सम्मेलनों, सेमिनारों में दिए गए भाषण-वक्तव्यों में, गरीब किसानों-खेतिहर मजदूरों के आंदोलनों को केन्द्र कर बिहार में एक नवजागरण  सृजित करने की चिंता केन्द्रीय चिंता है. जिसे वे  खुद 1974 आंदोलन की आत्मा को पुनर्सृजित करना कहते हैं. बाद की रचनाओं में यह अनुगूंज लगातार सुनाई पड़ती है. ... चुनी हुई रचनाओं के संकलन को जब हिन्दी में प्रकाशित करने की बारी आई तो यह जरूरी लगा कि उस काम को भी इसमें समाहित कर लिया जाए. सो हमें ऐसे कई लेखों, खासकर भाषणों को इसमें शामिल करना पड़ा जो अंग्रेजी संस्करण में नहीं हैं.”

कामरेड विनोद मिश्र की संकलित रचनाओं के हिंदी में छपे दोनों खंड अब दुष्प्राप्य हैं. जबकि पार्टी कतारों के लिये, खासकर पार्टी में लगातार आने वाली नई पीढ़ी के लिये ये रचनाएं अत्यंत आवश्यक हैं. इसी उद्देश्य से कामरेड विनोद मिश्र के निधन की पन्द्रहवीं बरसी पर केन्द्रीय कमेटी ने हिंदी में द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने का निर्णय लिया. इस बार हमने दोनों खंडों को एकसाथ मिलाकर छापा है और साथ ही अंग्रेजी से कुछ बची रचनाओं तथा बंगला संस्करण में छपे कुछेक लेखों को भी इसमें शामिल कर लिया है. साथ ही पिछले संस्करण में अनुवाद सम्बंधी कुछेक त्रुटियों के संशोधन का प्रयास किया गया है. संकलन के प्राक्कथन में कोई परिवर्तन इस संस्करण में नहीं किया गया है.

भारत का स्‍वाधीनता संग्राम : विरासत और सबक

अगस्त 2022

संपादक : दीपंकर भट्टाचार्य और कविता कृष्णन

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विषय सूचि :

भारत का उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष या आजादी का आंदोलन मुल्क के इतिहास का एक लम्बा और बहुरंगी अध्याय है. इस आंदोलन की चादर हज़ारों संघर्षों के धागों से बुनी गई है जिन्होंने आधुनिक भारत की खोज को गहन और समृद्ध बनाया. अलग-अलग वक्तों में, अलग-अलग इलाक़ों में तात्कालिक मुद्दों और संदर्भों के लिहाज से चाहे ज़मींदारों, सूदख़ोरों व स्थानीय राजाओं के खिलाफ चले आंदोलन हों, जाति और जेंडर के आधार पर होने वाले दमन और अन्याय के खिलाफ चले आंदोलन हों या भाषाई हकों और सांस्कृतिक विविधता के लिए चले आंदोलन हों, सभी ने आजादी के आंदोलन के आवेग और फलक को और ज्यादा बड़ा ही बनाया. गांधीवादियों और अंबेडकरवादियों से लेकर विभिन्न कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट धाराओं तक, विभिन्न विचारधाराओं की अगुवाई में जो गोलबंदी और संघर्ष के बहुत सारे तरीके अपनाए गए थे, सभी से मिलकर ही भारत की आजादी के आंदोलन की विराट धारा बनी थी. विडम्बना यह है कि एक धारा, जो आजादी के आंदोलन से साफ़-साफ़ गायब थी, और उस दौर में हिंदू श्रेष्ठता के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के अपने प्रोजेक्ट में लगी हुई थी, वही आज सत्ता पर काबिज है और आजादी की पचहत्‍तरवीं वर्षगाँठ मना रही है.  

भारत में अंग्रेजी उपनिवेश के उभरने और उसके वर्चस्व का इतिहास तीन शताब्दियों से अधिक का है- पहला दौर अंग्रेजों के व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ाने, ईस्ट इंडिया कम्पनी के जाल को फैलाने से लेकर 1757 के प्लासी युद्ध तक का है, दूसरा दौर सौ सालों (1757-1858) तक चले कम्पनी राज और उसके बाद 1858 से 1947 तक सीधे अंग्रेजी राज के मातहत होने का है. क्रूर लूट और डाके पर टिके हुए औपनिवेशक अंग्रेजों के दमन और छल वाले राज के खिलाफ लगातार आंदोलन होते रहे, बार-बार विद्रोह होते रहे, जिसकी पहली अभिलिखित अभिव्यक्ति तिलका माँझी की अगुवाई में हुआ 1784 का आदिवासी विद्रोह था. प्रतिरोध आंदोलनों का यह समूचा इतिहास भारत की आजादी का आंदोलन माना जाना चाहिए.  

1757 का प्लासी और 1764 में बक्सर युद्ध के बाद उत्तर भारत में कम्पनी राज बेहद मजबूत हुआ. इसे और मज़बूती देने के लिए अंग्रेज शासकों ने स्थायी बंदोबस्त या कार्नवालिस कानून के जरिये वफ़ादार ज़मींदारों का एक वर्ग तैयार किया. पर इस उपनिवेशवाद और ज़मींदारी चलन और उनसे जुड़ी सूदख़ोरी व्यवस्था की बहुसंख्य ग्रामीण आबादी ने, खासकर किसानों और आदिवासियों ने जमकर मुख़ालफ़त की. इस निज़ाम के खिलाफ लगातार फूटती बग़ावतें 1855 के हूल विद्रोह और 1857 की महान बग़ावत के साथ नई ऊँचाई पर पहुँचीं, जिसके बाद अंग्रेज सरकार को न सिर्फ भारत को कम्पनी की बजाय अपनी हुकूमत में शामिल करना पड़ा बल्कि अपनी रणनीति में कई बदलाव भी करने पड़े.

1857 की महान बग़ावत ने अंग्रेज शासन के सामने दो मुख्य चुनौतियाँ पेश कीं. अंग्रेजों की उम्मीद के उलट 1857 ने यह दिखा दिया कि हिंदू-मुसलमान एक साथ आ सकते थे, और टूटी-बिखरी भारतीय राजनीति के बावजूद लोग इकट्ठा हो सकते थे. उनकी उम्मीद के उलट मुल्क में राष्ट्रीय जागरण की विराट सम्भावना बन गयी थी जिसमें हिंदू और मुसलमान सिपाही, किसान, व्यापारी और यहाँ तक कि कुलीन तबका भी अंग्रेज-राज की मुख़ालफ़त में साथ-साथ था. 1857 के बाद इसी लिहाज से उन्होंने 'बाँटो और राज करो' की नीति अपनाई और राजे-रजवाड़ों (प्रिंसली स्टेटों) को अपना विश्वस्त सहयोगी बनाया. निश्चित ही आजादी के आंदोलन ने इस 'बाँटो और राज करो' की नीति के खिलाफ 'एकजुटता और प्रतिरोध' की नीति अपनाई पर बावजूद इसके वह विभाजन की भयावह त्रासदी को रोकने में नाकामयाब रहा. विभाजन की इस त्रासदी के साथ कत्लो-गारत, ज़बर्दस्ती पलायन, तबाही और विनाश की कहानी हमारे इतिहास में दर्ज है. 'बाँटो और राज करो' की नीति आगे बढ़ती हुई 'बँटवारे और पलायन' तक पहुँच गयी.

आज भाजपा के जरिये भारत पर शासन करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी विचारधारा और दृष्टि को सत्ता की विचारधारा की तरह मुल्क पर लादना चाहता है. जहां मोदी सरकार आजादी के आंदोलन के कई नेताओं को अपने खेमे के लिहाज से बना लेने में जोर लगाए हुए है और कुछ को तोड़-मरोड़ कर, बिगाड़ कर पेश कर रही है, वहीं संघ चाहता है कि भारत की आजादी के आंदोलन के इतिहास को सिर्फ विभाजन के जख्‍मों तक सीमित कर दिया जाए. बड़ी चालाकी से ये लोग आजादी के आंदोलन में संघ और हिंदुत्व के दूसरे तथाकथित नायकों की घटिया भूमिका के सच पर पर्दा डाल देना चाहते हैं. यह पूरा हिंदुत्व गिरोह आजादी के आंदोलन से गायब रहा, इसके सबसे बड़े प्रतीक सावरकर अब इस बात के लिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने अंग्रेज सरकार को आधा दर्जन माफ़ीनामे लिखे थे, जबकि संघ, मुसोलिनी और हिटलर के क़सीदे काढ़ रहा था. गोलवलकर ने लिखा कि कैसे भारत को 'नस्लीय शुद्धता और गर्व' के हिटलर के नाज़ी जर्मनी के मॉडल का अनुकरण करते हुए उसका फ़ायदा उठाना चाहिए. सावरकर ने हिंदू भारत का ऐसा मॉडल बताया जिसमें सारी राजनैतिक और सैन्य ताकत वे लोग हासिल करेंगे जिनका जन्म भी इस देश में हुआ हो और जो इस देश में जन्मे धर्म को भी मानते हों.

भारत विभाजन के जवाब में संघ, अखंड भारत की बात करता है जिसमें 1947 से बने सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं बल्कि उत्तर-पश्चिम में अफ़ग़ानिस्तान, उत्तर-पूर्व में म्यांमार, दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में नेपाल, भूटान और तिब्बत तक शामिल हैं. जर्मनी में जैसा राष्ट्रों का एकीकरण हुआ या जैसे कि कोरिया के एकीकरण की इच्छा का मामला है, संघ की वैसे एकीकरण की कोई इच्छा नहीं. बल्कि यह उसी तरह का विस्तारवादी साम्राज्यवादी सपना है जैसा पुतिन का विस्तृत रूस का सपना है जो यूरेशियन साम्राज्य के केंद्र में होगा. यह अखंड भारत इतिहास में कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा. यह सिर्फ़ पुराने मिथकीय वैभव वाला कल्पित अतीत का ज़हरीला सपना है, जो लोगों की रोजमर्रा की तबाहियों और मुश्किलों से उनका ध्यान भटकाने के लिए दिखाया जा रहा है.  

भारत और पाकिस्तान पचहत्तर सालों से अलग-अलग मुल्क हैं, बांग्लादेश की उम्र भी पचास साल से ऊपर हुई. साझे अतीत और साझा हितों को ध्यान में रखते हुए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीन मुल्क निश्चित ही एक महासंघ के बारे में सोच सकते हैं जो अभी के लगभग निष्क्रिय और बेकाम सार्क (एसएएआरसी) की तुलना में दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग के ज्यादा गतिशील और ऊर्जावान ढाँचे की राह ले. संघ के अखंड भारत के नुस्ख़े से दक्षिण एशिया में लगातार टकराव बना रहेगा और इससे भारत अपने पड़ोसियों से और अधिक अलगाव में जा पड़ेगा. पुराने अविभाजित भारत को ज़िंदा करने की तो छोड़ ही दीजिए, अगर कट्टर और एकरूप राजनैतिक हिंदुत्ववाद के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित किया जाएगा तो भारत की मौजूदा राष्ट्रीय एकता भी ख़तरे में पड़ जाएगी.

संविधान में वादा किया गया था कि अधिकारों की हर हाल में हिफ़ाज़त होगी, गहन लोकतंत्र होगा, स्वतंत्रता, बराबरी, भाईचारे पर कोई आँच नहीं आएगी और समग्र न्याय मिलेगा. हालाँकि ऐसा नहीं हो सका है पर हमारे संविधान की प्रस्तावना घोषणा करती है कि भारत का मूल मिज़ाज एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य का है.

पहले विश्वयुद्ध और रूसी क्रांति के बाद, और ठोस तरीक़े से कहिए तो दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान और उसके बाद की कहानी में भारत की आजादी का आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेशवाद विरोधी, फासीवाद विरोधी जागरण का हिस्सा बन गया. 1947 में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के भारत से भागने और 1949 में नए चीन के उदय ने पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक नक्शे को बदल कर रख दिया. इस बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय माहौल में ही आधुनिक भारत की एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में यात्रा शुरू हुई थी.

'नियति से साक्षात्कार' (ट्रिस्‍ट विद डेस्टिनी) के पचहत्तर सालों बाद आज भारत एकदम अलग रास्ते और उल्टी दिशा में बढ़ रहा है. 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने और 2019 की जीत के बाद संघ-भाजपा को इतनी मजबूती मिली है कि अब वे भारतीय राज्य के ढाँचे की मूलभूत चीजों को बदल रहे हैं. अब सत्ता के प्रबंधक विधायिका और न्यायपालिका पर ढिठाई से वर्चस्व क़ायम कर रहे हैं और संविधान के सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. राज्य और नागरिकता से धर्म के अलगाव के सिद्धांत को पूरी तरह त्याग दिया गया है. नई संसद के साथ ही लोकतंत्र को एक नए कट्टर दौर में धकेल दिया गया है जहां सामान्य आलोचना और विपक्ष को 'असंसदीय' करार दे दिया गया है. अगर 'आपातकाल' लोकतंत्र के दमन और बर्ख़ास्तगी का अनुभव था तो आज हम 'स्थाई आपातकाल' की हालत में पहुँच गए हैं. पुराने आपातकाल में सिर्फ राजसत्ता ही दमनकारी थी, इसका नया अवतार गोदी मीडिया और गलियों-चौराहों पर चिंघाड़ते हत्यारे गिरोहों को साथ लेकर आया है.

मोदी सरकार के लिए आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगाँठ उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने और फिर से लिखने का मौक़ा भर है. हम भारत के लोगों को आजादी के आंदोलन के इतिहास को फिर से याद करना चाहिए ताकि हम स्वतंत्रता और बराबरी के सपने की लौ फिर से जला सकें, ताकि हम बढ़ते हुए फासीवादी हमले का मुँहतोड़ जवाब दे सकें. 

मोदी सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को भारतीय इतिहास को दुबारा लिखने और उसे हड़पने की बड़ी कवायद में बदल डाला है. आज की भाजपा के वैचारिक और सांगठनिक पूर्ववर्तियों ने भारत के उपनिवेशवाद-विरोधी राष्ट्रीय जागरण में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, क्योंकि वे तो औपनिवेशिक शासकों के साथ सांठगांठ कर रहे थे और अपने हिंदुत्व की राजनीति अथवा हिंदू वर्चस्ववादी सांप्रदायिक राष्ट्रवाद के साथ धर्मनिरपेक्ष भारतीय राष्ट्रवाद को खंडित करने और उसे भटका देने के जरिये औपनिवेशिक शासकों की ‘फूट डालो और राज करो’ की रणनीति को लागू करने में उनकी मदद कर रहे थे. आज, उनके उत्तराधिकारी उसी विनाशकारी दिशा पर चलते हुए इतिहास को दुबारा लिखने और भरत को पुनर्परिभाषित करने में मशगूल हैं. मोदी सरकार इस 75वीं वर्षगांठ को भारतीय स्वतंत्रता के ‘अमृत महोत्सव’ के रूप में मना रही है और पूरे माहौल को अमृत के नाम पर झूठ और नफरत से जहरीला बना रही है. वे कह तो ये रहे हैं कि भारत के अब तक अ-प्रशंसित रह गए नायकों का सम्मान करने पर उनका ध्यान रहेगा. इस घोषित मकसद से कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन अपवाद सिर्फ यह है कि स्वतंत्रता आन्दोलन के भाजपाई इतिहास में सबसे बड़े अ-प्रशंसित नायक वीडी सावरकर हैं – हिंदुत्व के सबसे पहले सिद्धांतकार, जिन्होंने ‘पाश्चाताप करने वाले पुत्र’ के लिए दया की भीख मांगते हुए तथा औपनिवेशिक आकाओं के हितों की सेवा करने का वादा करते हुए बारंबार अर्जियां देकर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की गौरवशाली परंपरा को कलंकित किया और साथ ही, बाद में भारत के बंटवारे की वैचारिक बुनियाद डाली. संघ परिवार के कई लोग नाथूराम गोडसे की ‘विरासत’ का भी खुलेआम गुणगान कर रहे हैं, जो एक हिंदुत्व आतंकवादी था और जिसने आजादी के तुरंत बाद गांधी की हत्या की थी.

संघ परिवार के प्रतीक पुरुषों को स्थापित करने और खुद को स्वतंत्रता आन्दोलन की ‘प्रशंसित धारा’ के बतौर उछालने, तथा स्वतंत्रता संघर्ष की विभिन्न घटनाओं को विरूपित करने और इसके प्रतीक पुरुषों को हड़पने की कोशिश कर रहा है. इतिहास के खिलाफ अपने युद्ध के जरिये भाजपा स्वतंत्रता आन्दोलन के लक्ष्यों व उपलब्धियों को कम करके आंकने व उसे बदनाम करने, और यहां तक कि आजादी को ‘विभाजन की विभीषिका’ तक सीमित कर देने का प्रयास कर रही है. महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अब पाकिस्तान के स्थापना दिवस, 14 अगस्त को ‘विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस’ के बतौर घोषित कर दिया है. पूरे मुस्लिम समुदाय को खलनायकों के बतौर बदनाम किया जा रहा है जबकि हिंदुओं को विभाजन का संत्रास झेलने वाले पीड़ितों के बतौर पेश किया जा रहा है – जबकि सच यह है कि दोनों समुदायों के लोगों ने यह संत्रास को झेला है जो विभाजन की चारित्रिक विशेषता है.

इसीलिये, भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए हमलोगों को न केवल स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास की प्रमुख घटनाओं और उस दरम्यान आए विभिन्न मोड़ों को तथा अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्यपूर्ण संघर्षों व उनकी कुर्बानियों को याद करना चाहिए, बल्कि उस वैचारिक संघर्ष और अवधारणात्मक विकास को भी याद करना चाहिए जो स्वतंत्रता आन्दोलन की विशेषता रहे हैं और उसकी उस क्रांतिकारी विरासत का निर्माण करते हैं जो आजादी के सात दशकों के बाद आज भी प्रतिध्वनित हो रही है. आज मोदी सरकार हमारे गणतंत्र के संवैधानिक लोकतांत्रिक ढांचे को रौंद रही है और पूर्व के औपनिवेशिक शासकों के उत्तराधिकारियों की तरह हुकूमत कर रही है, जिन्हें ‘भूरे अंग्रेज’ बताते हुए भगत सिंह ने हमें चेतावनी दी थी. ऐसे समय में हमें अपने स्वतंत्रता आन्दोलन की क्रांतिकारी विरासत को फिर से सामने लाना चाहिए ताकि हम फासीवाद से आजादी की अपनी जारी लड़ाई को ठीक से लड़ पाएं.

औपनिवेशिक युग में आजादी का पहला मतलब था औपनिवेशिक अधीनस्थता से मुक्ति. वह हमारा राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम था, और राष्ट्रीय मुक्ति के इस सपने की बुनियाद थे भारत के लोग, जो इस राष्ट्र के मालिक थे. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूना में औपचारिक रूप से ‘पूर्ण स्वराज’ का प्रस्ताव लेने के काफी पहले ही भारत के उपनिवेश-विरोधी योद्धाओं ने राष्ट्र की आजादी और जन-संप्रभुता को सूत्रबद्ध करना शुरू कर दिया था. 1857 के राष्ट्रगान में भारत के लोगों को देश का मालिक घोषित किया गया था – ‘हम हैं इसके मालिक, हिंदोस्तां हमारा’. बिरसा मुंडा के ‘उलगुलान’ ने युद्धघोष जारी किया ‘आबुआ दिशुम, आबुआ राज’ (हमारा राज्य, हमारा राज). जन संप्रभुता अथवा जनता के हाथों सत्ता की भावना को संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक स्वीकृति मिली, जिसमें “हम, भारत के लोग” के साथ यह भावना भारत को संप्रभु गणतंत्र के रूप में ढालने का दृढ़संकल्प बनी रही. इस प्रकार, भारत और भारतीय राष्ट्रवाद के विचार के केंद्र में जनता ही है.

भारत की जनता हमेशा से विविधतापूर्ण रही है. यह विविधता – नृजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक – भारत की एकता का बुनियादी उसूल रही है. स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान परिष्कृत होते संचार माध्यमों और लगातार बढ़ती आवाजाही ने निश्चय ही जन-जुड़ाव को गहरा बनाया और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया, लेकिन इस एकीकरण को एकरूपता या समांगता की इच्छा समझने की भूल हर्गिज नहीं करनी चाहिए. एकरूपता या समांगता हासिल करने के प्रयासों ने हमेशा ही एकता को कमजोर बनाया है और इससे दुष्प्रभावित अंचलों और समुदायों ने इन प्रयासों को करारा जवाब दिया है. देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन ने कुछ हद तक इस विविधता को जरूर कमजोर बनाया, लेकिन यहां तक कि विभाजन के बाद का भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा विविधतापूर्ण देश है. स्वतंत्रता आन्दोलन ने भारत की विविधता के बारे में स्वस्थ समझ तथा आपसी सम्मान और स्वीकृति को विकसित किया. यही वह एकमात्र तत्व था जिसने भारतीय राष्ट्रीय एकता को बारंबार जीवन प्रदान किया और भारतीय राष्ट्र-राज्य के तहत (हिंदू व मुस्लिक शासकों की हुकूमत वाले) सैकड़ों देशी रियासतों के शीघ्र एकीकरण को सहज बनाया.

संविधान ने हमें भेदभाव-रहित और समान नागरिकता की प्रतिबद्धता दी है, यह राज्य को सापेक्षिक तौर पर धर्म से अलग रखता है और यद्यपि कि यह भारत को पूर्णरूपेण संघीय देश नहीं मानता, फिर भी राज्यों को कई विषयों पर एक हद तक स्वायत्तता मिली हुई है. जरूरत तो यह थी कि धर्मनिरपेक्षता, संघीय पुनर्संयोजन और भारत की मौलिक विविधता व बहुलता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए. मोदी की रहनुमाई में भाजपा सरकार तेजी से इसकी उल्टी दिशा में आगे बढ़ रही है – सीएए ने यहां के नागरिकों, और नागरिकता के लिए आवेदन देने वाले आ-प्रवासियों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव पैदा किया; यह राज्य हिंदू राज्य के बतौर अपना आचरण बढ़ाता जा रहा है; केंद्र तमाम शक्तियां अपने हाथों में समेटता जा रहा है और राज्यों को दरअसल महिमामंडित नगरपालिकाओं की स्थिति में धकेलता जा रहा है. बहुलता की धारणा को लगातार बदनाम करते हुए उसे एकरूपता के अधीन करता जा रहा है.

आजादी के अलावा, हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन का एक दूसरा प्रमुख शब्द था – इंकलाब यानि क्रांति, जिसे ‘इंकलाब जिंदाबाद’ के नारे ने अमर बना दिया. उर्दू कवि और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा गढ़े गए और भगत सिंह तथा उनके साथियों द्वारा अमर बना दिए गए इस नारे ने हमारा ध्यान आजादी के क्रांतिकारी महत्व तथा लगातार संघर्षों और प्रगतिशील बदलावों व अधिकारों के प्रति हमारी सतत जागरूकता की केंद्रीय अहमियत की ओर खींचा.

यकीनन, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो दूसरा नारा उछाला, वह था ‘साम्राज्यवाद मुर्दाबाद’. भारत का स्वतंत्रता आन्दोलन अलग-थलग रूप से सिर्फ ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं था, बल्कि वह अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद-विरोधी प्रतिरोध के अभिन्न अंग के बतौर विकसित हुआ था. 1917 की रूसी क्रांति के बाद, जब यूरोप में फासीवादी प्रतिक्रिया को बढ़ते देखा गया, तो भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रगतिशील धारा ने यूरोप में फासीवाद-विरोधी प्रतिरोध का समर्थन किया. छह भारतीय लेखक मुल्कराज आनंद, पत्रकार गोपाल मुकुंद हुद्दर, डॉक्टर अटल मोहनलाल, अयूब अहमद खान नक्शबंदी व मैनुएल पिंटो, और छात्र रामास्वामी वीरप्पन – जेनरल फ्रांको की अगुवाई में चलने वाली फासिस्ट सेना के खिलाफ लड़ने के लिए बने ‘इंटरनेशनल ब्रिगेड’ में शामिल हुए थे. लंदन में बसे भरतीयों ने फंड इकट्ठा किया और जवाहरलाल नेहरू ने एकजुटता जाहिर करने के लिए 1938 में स्पेन की यात्रा की. जहां आरएसएस मुसोलिनी और हिटलर से प्रेरणा ग्रहण कर रहा था, वहीं भारत के प्रगतिशील स्वतंत्रता संग्रामी यूरोप में फासिस्ट-विरोधी शक्तियों के साथ हाथ मिला रहे थे.

स्वतंत्रता आन्दोलन का मकसद सिर्फ भारत में अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करना ही नहीं था, बल्कि एक आधुनिक लोकतांत्रिक प्रगतिशील भारत का निर्माण करना इसका मकसद था. आदिवासी और किसान समुदाय इस स्वतंत्रता आन्दोलन के सबसे बड़े जनाधार थे, और वे जमींदारों तथा सूदखोर महाजनों से मुक्ति के लिए लगातार लड़ रहे थे. आदिवासी विद्रोह और 1857 के स्वाधीनता युद्ध के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत ने सिर्फ सैन्य नियंत्रण और दमनकारी कानूनों के जरिये ही खुद को सुदृढ़ नहीं बनाया, बल्कि ‘स्थायी बंदोबस्त’ व अन्य राजस्व प्रणालियों के जरिये निर्मित जमींदार वर्ग द्वारा लागू सामंती सत्ता को मजबूत बनाकर, देशी रियासतों की सत्ता को बरकरार रखकर और हिंदू व मुस्लिम समुदायों के बीच ‘फूट डालो, राज करो’ नीति को जोरदार तरीके से लागू कर भी खुद को मजबूत बनाया. उस जमाने के एक वरिष्ठ ब्रिटिश सैनिक अफसर ने स्‍पष्ट कहा, “हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम पूरी ताकत से हमारे लिए फायदेमंद विलगाव को और बढ़ायें, जो विभिन्न धर्मों और नस्लों के बीच मौजूद है. ...फूट डालो, राज करो भारत सरकार का उसूल होना चाहिए” (लेफ्टनेंट कर्नल कोकर, ‘इंडिया टुडे’, रजनी पाम दत्त, 1940). चंद सम्माननीय अपवादों को छोड़कर, ये जमींदार और देशी रियासतों के कठपुतली शासक औपनिवेशिक हुकूमत के सामाजिक आधार थे, और इसीलिए उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष को जमींदारों व महाजनों के खिलाफ किसान संघर्षों से बल मिलता रहा.

जमींदारी और सूदखोरी प्रथा का उन्मूलन औपनिवेशिक भारत में किसान आन्दोलन के प्रमुख नारे के बतौर उभरा था. चूंकि गांधीवादी सत्याग्रह आन्दोलन ने पर्याप्त जोर नहीं दिया और किसान जुझारूपन के हर प्रतीक से दूर हटता गया, इसीलिए किसान आन्दोलन ने अपना खुद का जुझारू मंच निर्मित किया. वह था अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में. यह किसान सभा 1936 में गठित की गई और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष बने. इसने अगस्त 1936 में एक किसान घोषणापत्र जारी किया जिसमें जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने और ग्रामीण कर्जों को माफ़ करने की मांग उठाई गई थी. शक्तिशाली किसान संघर्षों ने न केवल ग्रामीण भारत में सामंती-औपनिवेशिक सत्ता को कमजोर किया, बल्कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंसा के खिलाफ भी वह एक प्रतिकारी ताकत बन गया. स्वतंत्रता के बाद, जमींदारी के पुराने स्वरूप को कानूनन खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके परे भूमि सुधार का काम अधूरा ही रह गया और अभी तो हम भूमि सुधार को उलटते हुए भी देख पा रहे हैं. औपनिवेशिक की जगह कॉरपोरेट रख दीजिये, और फिर हमलोग किसान आन्दोलन को कॉरपोरेट भूस्वामित्व और कर्ज संकट से जूझते हुए पाएंगे.

काम और जीवन की बेहतर स्थितियों के लिए संगठित होने व लड़ने के अधिकार समेत मजदूर वर्ग अधिकारों की लड़ाई भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन की क्रांतिकारी विरासत का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग रहा था. इन संघर्षों की बदौलत औपनिवेशिक काल में ही श्रमिक अधिकारों से संबंधित अनेक कानून पारित किए गए थे. फैक्‍ट्री कानून और ट्रेड यूनियन ऐक्ट 1926 से लेकर मजदूरी भुगतान कानून और न्यूनतम मजदूरी कानून तक, भारत के कई प्रमुख श्रम कानून स्वतंत्रता के पहले ही बनाये जा चुके थे. 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ऐटक) और 1920-दशक से चले संगठित कम्युनिस्ट आन्दोलन के अलावा 1936 में डॉ. अंबेडकर द्वारा गठित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (आइएलपी) ने भी औपनिवेशिक भारत में मजदूर वर्ग के अधिकार हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई थी. आइएलपी ने ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, दोनों को मजदूर वर्ग का दुश्मन चिन्हित किया था; और वह बंबई प्रेसिडेंसी में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के बतौर उभरी थी. उसने कई बड़ी चुनावी जीतें हासिल की थीं और विधान सभा के अंदर तथा व्यापक किसान-मजदूर संघर्षों में प्रमुख भूमिका अदा की थी.

1936 वह साल था जब दो क्रांतिकारी आह्वान जारी किए गए थे. जहां किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का आह्वान जारी किया, वहीं अंबेडकर जाति उन्मूलन के नारे के साथ सामने आए. जाति उन्मूलन के इस आह्वान ने सामाजिक न्याय के एजेंडा को सामाजिक रूपांतरण के उच्चतर स्तर तक असरदार ढंग से उठा दिया. छुआछूत मिटाने की सीमित गांधीवादी सारवस्तु से अलग हटते हुए अंबेडकर ने समूची वर्ण व्यवस्था को ही खत्म करने की जरूरत की तरफ भारत का ध्यान आकर्षित किया. श्रम विभाजन के नाम पर जाति को उचित बताने के प्रयासों को धक्का मारते हुए अंबेडकर ने जाति को श्रमिकों के विभाजन के बतौर देखा. जाहिर है, उसका जवाब जाति-विरोधी आधार पर श्रमिकों की एकजुटता ही हो सकती थी जिसके जरिये जातियां वर्ग के अंदर विलीन हो जाएंगी. इन क्रांतिकारी विचारों – जमींदारी उन्मूलन, जाति उन्मूलन और श्रमिकों की एकजुटता – का समागम वर्गीय एकता और वर्ग संघर्ष को काफी बड़े पैमाने पर ले जाने की क्षमता रखता था, लेकिन इस संभावना को उस वक्त साकार नहीं किया जा सका. ठीक यहीं पर हमें इस अधूरी रह गई संभावना और स्वतंत्रता आन्दोलन की इस विरासत को आज के भारत में पुनः तलाश करने की जरूरत है.

भारत को इन अनुभवों से क्या सीखना चाहिए

मोदी सरकार ने चौदह अगस्त (पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस) को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. यह विभाजन की विभीषिका को हमारे देश के भीतर पुनर्जीवित करने और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बनाए रखने की कोशिश है.

मोदी सरकार चौहत्तर वर्षों की भारत की आजादी को विभाजन के खून सने अध्याय में सीमित क्यों कर देना चाहती है? इस विभाजन में सीमा के दोनों तरफ हिन्दू, मुसलमान और सिखों ने जनसंहार और बलात्कार झेले. यह संघ और हिंदुत्ववादी राजनीति द्वारा हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश है. स्वाधीनता के उस इतिहास को वे बदलना चाहते हैं, जिसका वे कभी हिस्सा ही नहीं थे.

आरएसएस हिन्दू वर्चस्ववाद की विचारधारा और परियोजना है जिसका सपना भारत को एक ऐसे राज्य में तब्दील करना है जहाँ कोई विपक्षी राजनीति न हो, जहाँ हिंदुओं के नाम पर आरएसएस का शासन चले और गैर-हिन्दू दूसरी श्रेणी के नागरिक बनें या फिर वे नागरिक ही न रहें. भारत के बारे में उनका यह दृष्टिकोण स्वाधीनता संघर्ष की मूल भावना के एकदम खिलाफ है. देश के सभी समुदायों ने स्वाधीनता के लिए समान रूप से संघर्ष किया और बलिदान दिया, इसलिए इस मुल्क पर सभी का बराबरी का हक है.

क्या भारतीय राष्ट्रवाद, यूरोपीय ढंग के राष्ट्रवाद से अलग है क्योंकि यह ‘आर्थिक’ न होकर ‘सांस्कृतिक’ है?

संघ के नेताओं द्वारा किया जाने वाला यह दावा बुरी तरह गलत है.

यूरोप में राष्ट्र-राज्य का उदय एक ‘कल्पित’ अस्मिता के बतौर पूँजीवाद के उभार के साथ हुआ. इसका मकसद पूँजीवाद के लिए एकल घरेलू बाजार बनाने की ऐतिहासिक जरूरत को पूरा करना था. साथ ही इसका मकसद एक नई तरह की सरकार के लिए एकता के सूत्र की तरह काम करना था जहाँ किसी राजा के प्रति ‘वफादारी’ को राष्ट्र-राज्य के प्रति वफादारी में बदल दिया गया. भाषा और धर्म को राष्ट्रवाद के आधार के रूप में पेश किया गया. इस तरह सोलहवीं से अट्ठारहवीं शताब्दी के बीच उभरते हुए पूँजीवाद की आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाएँ ही राष्ट्रवाद का सारतत्व थीं.

उन्नीसवीं शताब्दी के आखिरी और बीसवीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में राष्ट्रवाद के एक नए दौर का आरंभ हुआ. इस दौर में पहली पीढ़ी के पूँजीवादी देशों द्वारा उपनिवेशित और उत्पीड़ित देशों के जनगण ने गुलामी से मुक्ति के आह्वान से राष्ट्रवाद में नया सारतत्व भर दिया. इस तरह साम्राज्यवादविरोध और संप्रभुता की आकांक्षा ने उपनिवेशित देशों में राष्ट्रवाद की अंतर्वस्तु निर्मित की. भारतीय राष्ट्रवाद एकताबद्ध करने वाले एक धर्म पर आधारित नहीं था, बल्कि इसका आधार औपनिवेशिक उत्पीड़कों से संघर्ष का साझा लक्ष्य था.

मुगलों से नहीं कंपनी राज से लड़ते हुए हुआ भारतीय राष्ट्रवाद का उदय

1857 में कंपनी राज (ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी) के खिलाफ हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम उपनिवेशविरोधी राष्ट्रवाद और एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने की पहली अभिव्यक्ति है. सिधो-कान्हू के महान संथाल-हूल विद्रोह की पृष्ठभूमि में धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर ‘वर्दीधारी किसान’ 1857 में उठ खड़े हुए और उन्होंने बतौर भारतीय, बतौर हिन्दुस्तानी, हिंदुस्तान के मालिक के बतौर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी. उनकी जुबानों से अजीमुल्ला खान का लिखा कौमी तराना ‘हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा’ गूँज रहा था. इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पैदाइश के तीन दशक पहले ही सामंती रजवाड़ों के अलावा उत्पीड़ित जातियों और महिलाओं ने साम्राज्यवादविरोधी राष्ट्रवाद के जन्म की घोषणा कर दी थी.

1857 के पहले भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अनेक किसान और आदिवासी बगावतें हुईं. 1857 ऐसी पहली बगावत थी जिसने सबके हिन्दुस्तानी होने और लुटेरे फिरंगियों से अपने मुल्क की रक्षा करने का नारा बुलंद किया.

अंग्रेज 1857 में विभिन्न समुदायों द्वारा प्रदर्शित चट्टानी एकता से बौखलाए हुए थे. अंग्रेज अफसर थॉमस लो ने लिखा: “गाय मारने वाले और गाय की पूजा करने वाले, सूअर से नफरत करने वाले और उसे खाने वाले, अल्लाह को खुदा और मोहम्मद को पैगंबर मानने वाले तथा ब्रह्म के रहस्य के उपासक, इस एक मकसद के लिए संगठित हो गए थे.” बख्त खान, सिरधारी लाल, गौस मोहम्मद और हीरा सिंह, यानि मुसलमान, हिन्दू, सिख, सभी क्रांतिकारी सेना के कमांडर थे. रानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने के सेनापति गुलाम गौस खान और पैदल सेना के सेनापति खुदा बक्श थे. उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी मुंदार, जो उनके साथ लड़ते हुए शहीद हुईं, एक मुस्लिम महिला थीं.

1857 में साथ-साथ लड़ते हुए हिन्दू-मुसलमानों के शहादत देने के अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं. 1857 के क्रूर दमन के बाद अंग्रेजों ने ‘बांटो और राज करो’ की नीति अपनायी और यह नीति मुसलमान समुदाय के खिलाफ विशेष रूप से नफरत भरी थी.

युद्ध शासकों के बीच था या धर्मों के बीच ?

आरएसएस दावा करता है कि मुगल शासन ‘विदेशी’ शासन था, हिन्दू उसके खिलाफ थे और उसका प्रतिरोध कर रहे थे. इसलिए सनातन काल से ही भारतीय राष्ट्रवाद का हिन्दू चरित्र था आगे भी इसे ही कायम रहना चाहिए. आरएसएस के सिद्धांतकार गोलवलकर उपनिवेशवादविरोधी राष्ट्रवाद की जगह ऐसे हिन्दू राष्ट्रवाद की स्थापना करना चाहते थे जो मुसलानों के प्रति घृणा पर आधारित हो. उन्होंने लिखा: “अंग्रेज विरोध को देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बराबर मान लिया गया था, इस प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण का भारत के पूरे स्वाधीनता संघर्ष, इसके नेताओं और जनसामान्य पर विनाशकारी असर हुआ.” (गोलवलकर, बंच ऑफ थाट्स)

आश्चर्य नहीं कि आरएसएस का यह दृष्टिकोण पूरी तरह अंग्रेज-परस्त है. सबसे पहले जेम्स मिल नामक अंग्रेज ने भारतीय इतिहास को “हिन्दू काल, मुसलमान काल और ब्रिटिश काल” में बाँटा था. जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि “मुगल शासन को याद करना गुलामी की मानसिकता का परिचायक है” तो वे अंग्रेजों के एक झूठ को ही फैला रहे होते हैं.

आरएसएस की हिन्दू राष्ट्रवादी विचारधारा से सहमत और जेम्स मिल के काल विभाजन को स्वीकार करने वाले इतिहासकार आर सी मजूमदार को भी स्वीकार करना पड़ा कि एक राष्ट्र के रूप में इंडिया या भारत का विचार ‘उन्नीसवीं शताब्दी के छठें और सातवें दशक से पहले वास्तविक राजनीति में कोई भूमिका नहीं रखता था’. इसलिए हिन्दू शासक और सिपाही न तो ‘भारत’ के चैंपियन थे और न ही मुस्लिम शासक और सिपाही ‘आक्रांता’ थे.

तथ्यों से जाहिर है कि मुगल काल के युद्ध, दो शासकों के बीच युद्ध हुआ करते थे, न कि दो धर्मों या समुदायों के बीच.

कुछ उदाहरण देखिए.

1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति आमेर के हिन्दू शासक मान सिंह थे और उनका मुकाबला महाराणा प्रताप की सेना से हुआ जिसके सेनापति हाकिम खान सूर, एक मुसलमान थे.

शिवाजी द्वारा अफजल खान को पराजित करने का उदाहरण भी हमारे सामने है. हमें यह कहानी पता है कि शिवाजी बिना किसी हथियार के अफजल खान से मिलने के लिए जा रहे थे लेकिन उनके अंगरक्षक ने उन्हें बघनखा साथ ले जाने की सलाह दी. जब अफजल खान ने शिवाजी पर हमला किया तो उन्होंने इसी बघनखे का इस्तेमाल करने खान की हत्या की. वह अंगरक्षक कौन था? उसका नाम था रुस्तम जवान, जोकि एक मुसलमान था. जब शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया तो उसके सहायक कृष्णजी भास्कर कुलकर्णी [हिन्दू] ने अपने मालिक की हत्या का बदला लेने के लिए शिवाजी को मारने की कोशिश की.

तीसरा उदाहरण टीपू सुल्तान का है जोकि 1700 में मैसूर के शासक थे. उनके खिलाफ अंग्रेजों ने मराठा सेना नियुक्त की थी. अंग्रेजों के आदेश पर ‘हिन्दू’ मराठा सेना ने मैसूर के शृंगेरी मठ को बुरी तरह लूटा. टीपू ने इस लूटपाट के बाद न सिर्फ मूर्ति के उद्धार के लिए दान दिया बल्कि देवी को चढ़ावा भी भेजा. हिन्दू सेना ने मंदिर तबाह किया और एक मुसलमान शासक ने इसका उद्धार करने के लिए धन और संसाधन मुहैया करवाया.

भारतीय राष्ट्रवाद उपनिवेशकों, कंपनी राज के दमन और लूट के खिलाफ लड़ते हुए पैदा हुआ था, मुगल राज के खिलाफ नहीं. विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों और एकता की बुनियाद पर यह राष्ट्रवाद खड़ा हुआ था.

मुगल राज के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह सटीक मूल्यांकन याद रखने लायक है कि “मुसलमानों के आगमन के साथ ही धीरे-धीरे एक नए तरह का मेल-जोल पैदा हुआ. हालांकि उन्होंने हिन्दू धर्म स्वीकार नहीं किया पर भारत को अपना घर बना लिया और यहाँ के लोगों के आम जन जीवन, उनकी खुशियों और तकलीफों के साझेदार बन गए. इस आपसी सहयोग से एक नई कला और नयी तहजीब का उदय  हुआ.”

भगत सिंह बनाम सावरकर: शहादत बनाम आत्म-समर्पण

आरएसएस के विचारक गोलवलकर ने अपनी किताब ‘बंच ऑफ थाट्स’ के ‘शहीद, महान; पर आदर्श नहीं’ नामक लेख में लिखा कि “ऐसे लोग हमारे समाज के लिए आदर्श नहीं हो सकते. हम उनकी शहादत को महानता के ऐसे शिखर की तरह नहीं देख सकते जिनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि वे अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रहे. यह नाकामी इस बात का सबूत है कि उनमें कुछ भयानक कमियाँ मौजूद थीं.” गोलवलकर ने देशवासियों को सलाह दी कि देश की आजादी के लिए अपनी शहादत देने के लिये तैयार रहना “पूरी तरह राष्ट्रहित” में नहीं है.

स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गोलवलकर के ये विचार कोई अपवाद नहीं थे. आमतौर पर हिन्दू वर्चस्ववादी विचारक ऐसा ही सोचते थे. हिन्दुत्व के विचारक सावरकर को सजा सुनाए जाने के बाद का रुख और मृत्युदंड के सामने क्रांतिकारी भगत सिंह का रुख, दोनों विचारधाराओं के अंतर को हमारे सामने बखूबी रखता है.

पचास वर्ष की सजा पाकर अंडमान की सेलुलर जेल में कैद होकर पहुँचने वाले सावरकर ने अपनी जल्द रिहाई के लिए 1911 में ही अंग्रेजी हुकूमत से विनती शुरू कर दी थी. फिर 1913 से लेकर 1921 में दूसरी जेल में तबादला होने के पहले तक उन्होंने रिहाई के लिए कई प्रार्थना पत्र लिखे और आखिरकार 1924 में रिहा कर दिए गए. अपने प्रार्थना पत्रों में उन्होंने अंग्रेजों से विनती की कि उन्हें रिहा किया जाए, बदले में वे हमेशा अंग्रेजों के वफादार बने रहेंगे. उन्होंने वादा किया कि वे न केवल स्वाधीनता के लिए संघर्ष को छोड़ देंगे बल्कि ‘भटके हुए’ युवा स्वतंत्रता सेनानियों को फिर से अंग्रेजी हुकूमत का वफादार बनाने के लिए काम करेंगे. जेल में रहते हुए उन्होंने ‘साधारण कैदियों’ की तुलना में ‘बेहतर खाना’ न मिलने, और ‘विशेष व्यवहार’ न किए जाने की शिकायत की, जबकि उन्हें ‘डी’ श्रेणी के कैदी का दर्जा प्राप्त था. सावरकर ने घोषणा की कि “मैं अंग्रेजी  सरकार की वफादारी और संवैधानिक प्रगति का दृढ़ प्रचारक रहूँगा क्योंकि प्रगति का यही एकमात्र रास्ता है.”

इसके विपरीत औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ ‘युद्ध छेड़ने’ के इल्जाम में मृत्युदंड पाए भगत सिंह और उनके साथियों ने बहादुरीपूर्वक घोषित किया कि “हम युद्ध की घोषणा करते हैं. यह युद्ध जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर परजीवी भारत की उत्पीड़ित जनता और इसके संसाधनों को लूटते रहेंगे.” उन्होंने आगे बढ़कर माँग की कि वे युद्धबंदी हैं और उनके साथ ‘युद्धबंदियों’ जैसा बरताव किया जाए. उन्होंने कहा “हम माँग करते हैं कि हमें फाँसी देने की जगह गोली से उड़ा दिया जाए.” उन्होंने अंत में लिखा “हम माँग करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आप सेना की एक टुकड़ी भेजेंगे और हमारी हत्या को अंजाम देंगे.”

अंग्रेजपरस्त आरएसएस बनाम विभिन्न विचारधाराओं वाले स्वतंत्रता सेनानी

इस बात के पर्याप्त दस्तावेज हैं कि आरएसएस और हिन्दू महासभा ने स्वाधीनता संघर्ष में भागीदारी नहीं की बल्कि अंग्रेजों के साथ सांठ-गाँठ में लगे रहे. अब भाजपा और आरएसएस के नेता स्वाधीनता आंदोलन में संघ को ‘घुसाने’ की मूर्खतापूर्ण कोशिशों में मुबतिला हैं.

आरएसएस के प्रतिनिधि राकेश सिन्हा का हाल-फिलहाल का लेख ऐसी ही कोशिशों का एक नमूना है. 15 अगस्त 2021 को इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख की शुरुआत ही भारत की स्वाधीनता के पचहत्तरवें वर्ष के समारोह में “स्वाधीनता संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाओं और प्रतीकों के विकृत महिमामंडन” के खिलाफ चेतावनी देते हुए होती है. वे प्रतीक और घटनाएं कौन सी हैं जिनके ‘विकृत महिमामंडन’ का सिन्हा विरोध कर रहे हैं? आरएसएस की अतीत में गाँधी के प्रति घृणा और आज नेहरू के प्रति घृणा को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाना कठिन नहीं है.

राकेश सिन्हा का तर्क है कि स्वाधीनता सेनानियों के बीच हिंसक और अहिंसक तरीकों या धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल करने या न करने के बारे में काफी मतभेद थे. यह कोई नया बिन्दु नहीं है. सिन्हा से पहले भी बहुत से लोग इस बारे में लिख चुके हैं.

राकेश सिन्हा का यह दावा कि आरएसएस भी स्वाधीनता आंदोलन की ऐसी प्रतिवादी धारा थी जिसके योगदान को अब तक नकारा गया है, पूरी तरह बकवास है. वे लिखते हैं कि “सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित फारवर्ड ब्लॉक और आजाद हिन्द फौज जैसी शक्तियाँ, संघ-परिवार और अन्य क्रांतिकारी अपने सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण में मतभिन्नता के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करने के लिए अभियान संचालित कर रहे थे और हिंसा को नैतिक मानते थे. ठीक उसी समय जनता को मुख्यधारा के नेतृत्व के द्वारा ऐसी विचारधारा और उसके कार्यक्रमों के खिलाफ समझाया जा रहा था.” इस तरह सिन्हा आजाद हिन्द फौज और फारवर्ड ब्लॉक तथा भगत सिंह के एचएसआरए जैसी ‘हिंसा’ का समर्थन करने वाली ताकतों के बीच बिना किसी प्रमाण के आरएसएस को घुसा देने की कोशिश करते हैं और इसके खिलाफ ‘अहिंसा’ की मुख्यधारा की राजनीति को खड़ा करते हैं. यह पूरी तरह हास्यास्पद है. आरएसएस ने केवल मुसलमानों के खिलाफ ही हिंसा दिखाई, अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं. कभी भी किसी संघ के नेता ने अंग्रेजी शासन को खत्म करने की वकालत नहीं की बल्कि उन्होंने तो ‘अंग्रेज विरोध’ से बचने की सलाह दी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा का प्रचार किया. बोस, भगतसिंह गाँधी, नेहरू और आजाद, सभी हिन्दू वर्चस्वववादी राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक राजनीति को खारिज करने के मामले में पूरी तरह एकमत थे.  

हिंसा और अहिंसा में स्वाधीनता संघर्ष को बाँटने का तरीका बहुत पुराना और जड़ हो चुका है. उनकी विचारधारात्मक प्रेरणाओं और रणनीतियों का अध्ययन करना इस तरह की फतवेबाजी से कहीं बेहतर तरीका होगा. हिंसा या अहिंसा का रास्ता अपनाना बहस का मुद्दा नहीं है. बहस का मुद्दा यह है कि उन्होंने सांप्रदायिक हिन्दू वर्चस्ववादी ‘राष्ट्रवाद’ को खारिज किया या नहीं. इस मामले में बोस, भगतसिंह, गाँधी, नेहरू और मौलाना आजाद, एक पक्ष में समझौताहीन ढंग से धर्मनिरपेक्ष दिखाई पड़ते हैं तो दूसरी तरफ लाजपत राय और तिलक जैसे नेता हैं जो हिन्दू वर्चस्ववादी विचारधारा के प्रति थोड़े आकर्षित जरूर हैं लेकिन अंग्रेजी शासन का दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध करने के पक्ष को कमजोर नहीं पड़ने देते. आरएसएस, इन दोनों से एकदम भिन्न है, उसका मूल चरित्र अंग्रेजी हुकूमत के साथ साठ-गाँठ और मुसलमानों के प्रति घृणा है. इसलिए आरएसएस भात के कंकड़ की तरह है जो आप की आँखों को धोखा देते हुए भात में छिप तो सकता है लेकिन आपके दाँत उसे महसूस कर लेते हैं.

1920 का दशक

कांग्रेस के 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया. गाँधी और पूरी कांग्रेस 1929 के पहले तक इस माँग से सहमत नहीं थी.

1920 के दशक में अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थीं? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस, दोनों ही 1925 में अस्तित्व में आए.

भाकपा की स्थापना मजदूर वर्ग के संघर्षों और 1922-23 के बीच चार कम्युनिस्ट समूहों के उभार की पृष्ठभूमि में हुई. 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति के प्रेरणादायी असर और चौरी-चौरा की घटना के चलते गाँधी द्वारा असहयोग आंदोलन को विवादास्पद ढंग से बीच में ही वापस ले लेने की घटना वह पृष्ठभूमि निर्मित करती है जिसने भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

अरिंदम सेन ने अपनी लोकप्रिय पुस्तिका ‘स्वाधीनता संघर्ष में कम्युनिस्टों की भूमिका’ में लिखा कि “अंग्रेज शासकों ने कम्युनिस्टों को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन माना. 1920 और 1930 के दशक के शुरुआती वर्षों में पेशावर, कानपुर, मेरठ समेत कई अन्य षड्यन्त्र केस इसका पुख्ता सबूत हैं. इनमें मेरठ षड्यन्त्र केस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ. मजदूर संघर्षों के उठते ज्वार, वर्कर्स पीजेन्ट्स पार्टी के तेज फैलाव, साइमन कमीशन के विरोध में साम्राज्यवाद विरोधी जन-आंदोलन के पुनर्जीवन, भगतसिंह और उनके साथियों की क्रांतिकारी गतिविधियों और राष्ट्रवादी नेताओं के एक धड़े के कम्युनिस्टों के करीब आने से अंग्रेज सरकार बुरी तरह बौखलाई हुई थी. 1929 में दमन चक्र चल पड़ा. इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे मेरठ षड्यन्त्र केस, पब्लिक सेफ्टी बिल व ट्रेड डिसप्यूट बिल, भगतसिंह, राजगुरु व सुखदेव पर मुकदमा तथा मृत्युदंड. मार्च 1929 में कलकत्ता, बॉम्बे और देश के अन्य हिस्सों से 31 मजदूर नेताओं (इनमें तीन अंग्रेज भी शामिल थे) को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें एक षड्यन्त्र मामले में मेरठ लाया गया. आरोपित कम्युनिस्टों ने अदालत का भरपूर इस्तेमाल अपनी विचारधारा और उद्देश्यों के प्रचार के लिए बखूबी किया. कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी नेताओं के बीच फूट डालने की अंग्रेजों की कोशिश भी नाकाम रही. नेहरू, गाँधी व दूसरे नेताओं ने मेरठ जेल का दौरा किया और आरोपित कम्युनिस्टों ने भी विभिन्न जेलों में राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्षरत सत्याग्रहियों को एकता संदेश भेजे. शुरू से ही कम्युनिस्टों ने भारत में अंग्रेजी शासन के दोमुँहेपन और उनकी तथाकथित ‘सभ्य’ न्याय व्यवस्था का भंडाफोड़ किया. इस मुकदमे के खिलाफ न केवल दुनिया भर के मजदूरों ने आंदोलन किया बल्कि रोमाँ रोलाँ और अल्बर्ट आइन्स्टाइन जैसे लोगों ने भी इस मुकदमे के खिलाफ आवाज उठायी.”

कांग्रेस के भीतर पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करने वालों, कम्युनिस्टों और क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्षों व सामाजिक आर्थिक बदलाव के संघर्षों के बरक्स स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी के संदर्भ में आरएसएस के पास दिखाने लिए कुछ नहीं है.

अशफाकुल्लाह की चेतावनी

‘शुद्धि आंदोलन’ के जरिए मुसलमानों को ‘शुद्ध’ करने और उनका फिर से हिन्दू धर्म में धर्मांतरण करने के जरिए सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिशों और इसके जवाब में इस्लाम का प्रसार करने के लिए ‘तबलीग’ आंदोलन के चलते मृत्युदंड की सजा पाए हुए काकोरी के शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेन्द्र लाहिड़ी और रोशन सिंह काफी चिंतित थे. 19 दिसंबर 1927 को फाँसी पर चढ़ाए जाने के तीन दिन पहले अशफाक की चिट्ठी फैजाबाद जेल से चोरी से बाहर आई. इस चिट्ठी में उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों से अपील की कि ‘एकताबद्ध रहिए और प्यार से रहिए. नहीं तो आप इस मुल्क की लूट के लिए जिम्मेदार होंगे और आप भारत की गुलामी के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे.’ उन्होंने लिखा कि “ये झगड़े और बखेड़े मेटकर आपस में मिल जाओ/अबस तफरीक है तुममें ये हिन्दू औ मुसलमाँ की.”

नेताजी ने हथियारबंद प्रतिरोध का आगाज किया जबकि हिन्दू महासभा ने अंग्रेजी सेना में भर्ती का अभियान चलाया

हम सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी हुकूमत को हथियारों के जरिए चुनौती देने के लिए आजाद हिन्द फौज की स्थापना की थी. जापान और फासीवादी जर्मनी के साथ गठजोड़ करने के लिए सुभाष चंद्र बोस की आलोचना की जा सकती है लेकिन उनके धर्मनिरपेक्ष होने पर कोई सवाल नहीं है.

कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जून 1938 काे अपना भाषण देते ​हुए उन्होंने भारत काे 'हिन्दू राज' में बदलने के विचार का जाेरदार तरीके से खण्डन करते ​हुये क​हा, ''हमें हिन्दू राज की बातें सुनायी दे र​ही ​हैं, य​ह बिल्कुल निरर्थक सोच ​है. क्या सांप्रदायिक संगठन मजदूर वर्ग की एक भी समस्या का समाधान कर सकते ​हैं? क्या ऐसे एक भी संगठन के पास बेराेजगारी और गरीबी की समस्या का समाधान ​है?

‘आजाद भारत और इसकी समस्याएं’ नामक लेख में उन्होंने लिखा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव अंग्रेजों द्वारा पैदा किया गया है और यह तभी समाप्त होगा जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे. उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जिसमें “व्यक्तियों और समूहों की धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी” की गारंटी की जाएगी और कोई “राज्य धर्म” नहीं होगा. शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरुबक्श सिंह ढिल्लों, अब्दुल राशिद, सिंघाड़ा सिंह, फतेह खान और कैप्टन मलिक मुनव्वर खान अवाँ जैसे आजाद हिन्द फौज के नेताओं पर चला मुकदमा साम्राज्यवादविरोधी एकता के लिए बड़ा प्रेरणास्रोत बना तो सांप्रदायिक राजनीति के लिए बड़ा धक्का साबित हुआ.

इसके विपरीत हिन्दू महासभा के अध्यक्ष के बतौर सावरकर ने दूसरे विश्वयुद्ध में भागीदारी के लिए अंग्रेजी सेना में सिपाही भर्ती करवाने का अभियान चलाया.

“जहाँ तक भारत की सुरक्षा का संबंध है, हिंदुओं को जिम्मेदार सहयोगी की तरह बेझिझक ढंग से भारतीय सरकार का सहयोग करना चाहिए क्योंकि यही हिंदुओं के हित में है. हिंदुओं को सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ-साथ हथियार और गोला-बारूद व युद्ध के अन्य साजो-सामान बनाने वाले कारखानों में अधिकतम संभव तादात में भर्ती होना चाहिए... इसलिए हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं को खासकर बंगाल और असम के हिंदुओं को प्रेरित करना चाहिए कि बिना एक भी क्षण गँवाए वे सभी तरह की सेनाओं में बड़े पैमाने पर भर्ती हों.” (वी डी सावरकर, समग्र सावरकर वांगमय, हिन्दू राष्ट्र दर्शन, खंड 6, महाराष्ट्र प्रांतिक हिंदूसभा, पूना, 1963, पृष्ठ 460)

हिन्दू महासभा के एक और कट्टर नेता और आरएसएस के नायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल सरकार में उस समय वित्तमंत्री हुआ करते थे. वे बंगाल के प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग के नेता फजलुल हक के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ मंत्री थे. सांप्रदायिक राजनीति में एक दूसरे के कट्टर विरोधी हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग युद्ध के दौर में अंग्रेजों की मदद के मामले में साथ-साथ थे. जब भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधियों ने इस्तीफा दिया तो हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग, दोनों ने ही ऐसा करने से इनकार कर दिया. मुखर्जी ने 26 जुलाई 1942 को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जॉन हर्बर्ट को लिख कर वादा किया कि “युद्ध के दौरान जो भी जन भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेगा और विक्षोभ व असुरक्षा को बढ़ावा देगा, उसके खिलाफ इस दौर में काम कर रही सरकार को सख्त कार्यवाही करनी होगी.”

आरएसएस ने तिरंगे को अशुभ बताया: उसी दिन एक मुस्लिम जोड़े ने राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन बनाया

14 अगस्त 1947 को आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गनाइजर ने राष्ट्रीय तिरंगे झण्डे को अपमानित करते हुए लिखा कि “भाग्य के चलते सत्ता में आ गए लोग हमारे हाथों में तिरंगा पकड़ाएंगे लेकिन हिन्दू न तो इसे अपना मान सकते हैं और न ही इसका सम्मान कर सकते हैं. तीन अपने आप में अशुभ संख्या है और तीन रंगों वाला झण्डा लोगों पर बुरा मनोवैज्ञानिक असर छोड़ेगा. यह देश के लिए घातक है.”

आजादी की पूर्व संध्या पर तिरंगे झंडे को 28 साल की सुरैया तैयबजी और उनके पति बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा डिजाइन करने के पीछे बड़ी रोचक कहानी है.

उनकी बेटी लैला तैयबजी लिखती हैं कि आजादी के कुछ महीने पहले ही नेहरू की गुजारिश पर उनके पिता बदरुद्दीन तैयबजी ने “एक झण्डा कमेटी गठित की जिसकी अध्यक्षता राजेन्द्र प्रसाद कर रहे थे. इस कमेटी ने सभी चित्रकला स्कूलों को खत लिखकर झंडे का डिजाइन तैयार करने का अनुरोध किया. सैकड़ों डिजाइन आए. सभी काफी खराब थे. इनमें से ज्यादातर अंग्रेजी राष्ट्र चिन्ह से प्रभावित थे और उन्होंने ब्रिटिश ताज के दोनों ओर बने शेर और यूनीकॉर्न के चिन्ह को हाथी और शेर या हिरण और हंस से बदल दिया था. ताज को कमल के फूल या कलश या ऐसी ही किसी और चीज से बदल दिया गया था.” समय बीतने के साथ-साथ नेहरू व अन्य सभी अधीर हो रहे थे. तभी उनके “माता-पिता को अशोक स्तम्भ के ऊपर शेर और चक्र का विचार आया. वे दोनों ही उस दौर की मूर्तिकला को पसंद करते थे. इसलिए मेरी माँ ने एक ग्राफिक संस्करण बनाया और वायसरीगल लॉज (मौजूद राष्ट्रपति निवास) के छापाखाने में उसके कुछ संस्करण तैयार किए गए और सब को पसंद आए. तब से ही अशोक स्तंभ के चार शेर हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मौजूद हैं.”

तभी सुरैया और बदरुद्दीन ने मिल कर आज के भारत के झण्डे का डिज़ायन बनाया जोकि पिंगली वैंकय्या द्वारा बनाये गये कांग्रेस के तिरंगे झण्डे को बदल कर उसमें चरखा की जगह अशोक चक्र लगा कर बनाया गया.

लैला आगे लिखती हैं, ‘मेरे पिता ने उस पहले झण्डे को, जिसे मेरी मां की देखरेख में कनाट प्लेस के ‘एडी टेलर्स एण्ड ड्रेपर्स’ द्वारा बनाया गया था, रायसीना हिल्स पर फहराये जाते हुए देखा’. उनकी यही आत्मीयता और एक-एक बारीकी पर ध्यान देने के कारण राष्ट्रीय तिरंगा खास बन गया. लैला के शब्दों में ‘विभाजन के घावों के बावजूद तब एकता और सहभाजन था. आजादी की लड़ाई ने बहुत विविध तरह के लोगों को एक साथ जोड़ दिया था. लोग तब एक व्यापक पहचान से खुद को जोड़ते थे - जाति और समुदाय नहीं बल्कि भारतीयता की पहचान.’

किसने खोला विभाजन का रास्ता, और कौन इसके खिलाफ थे?

मोदी ने पाकिस्तान और मुसलमानों को विभाजन की विभीषिका के लिए जिम्मेदार ठहराने की निर्लज्ज कोशिश करते हुए 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ मनाने की घोषणा की. ताकि आज फिर मुसलमानों के खिलाफ उसी तरह की विभीषिका को अंजाम देने के लिए भारत के हिन्दुओं को उकसाया जा सके.

विभाजन और आजादी के समय आरएसएस और हिन्दू महासभा ने गांधीजी के खिलाफ यह कह कर नफरत भड़काई कि वे विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, और इसी नफरती प्रचार ने गोडसे के दिमाग में विष भरा व उसे गांधीजी की हत्या करने के लिए उकसाया. आज मोदी के राज में गांधीजी को तो ‘स्वच्छ’ शौचालय के प्रतीक में संकुचित कर दिया गया है. सरदार पटेल के बारे में यह झूठ दावा फैलाया जा रहा है कि वे विभाजन के ख़िलाफ़ थे, ताकि सिर्फ़ नेहरु को विभाजन के लिए जिम्मेदार बताकर उनके ख़िलाफ़ नफ़रत भड़कायी जा सके. सच यह है कि वे पटेल ही थे जो सबसे पहले माउण्टबेटन द्वारा लाये गये विभाजन के प्रस्ताव से सहमत हुए थे.

जिन्ना से भी पहले सावरकर ने दो राष्ट्रों का सिद्धांत दिया था

सावरकर ने 1937 में अखिल भारत हिन्दू महासभा के कर्णावती अहमदाबाद सम्मेलन में घोषणा की थी, "भारत को आज एक राष्ट्र नहीं माना सकता है — एकरूप व समरूप — बल्कि भारत में मुख्य रूप से हिन्दू व मुस्लिम दो राष्ट्र विद्यमान हैं". (समग्र सावरकर वांग्मय, वोल्यूम 6, महाराष्ट्र प्रांतिक हिन्दूसभा पब्लिकेशन, 1963, पेज 296).

जबकि जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग और द्विराष्ट्र सिद्धांत 1940 में पेश किया था.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत विभाजन के लिए अभियान चलाया

जैसा कि इतिहासकार शम्शुल इस्लाम ने प्रमाणित किया है, "वास्तव में मुखर्जी ने 1944 से ही विभाजन का समर्थन किया था, और एक बार तो कलकत्ता की रैली में बंगाल को बांटने की वकालत करने के कारण जनता ने उनके ख़िलाफ़ हल्ला मचाकर चुप करवा दिया था. मुखर्जी ने 2 मई 1947 को वायसराय लुई माउण्टबेटन को गुप्त रूप में लिख कर उनसे मांग की थी कि अगर भारत अविभाजित रहता है, तब भी बंगाल का विभाजन कर दिया जाय. तब बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन सुहरावर्दी और कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं शरत चंद्र बोस (सुभास चंद्र बोस के बड़े भाई) एवं किरण शंकर रॉय द्वारा पेश की गई एक अविभाजित स्वतंत्र बंगाल की योजनाओं की भी मुखर्जी ने जोरदार मुखालफत की थी. मुखर्जी चाहते थे कि दो-राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार साम्प्रदायिक आधार पर बंगाल का बंटबारा हो जाये."

भारत विभाजन के खिलाफ मुसलमान

एक ओर जहां हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच खाई खड़ी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सुविख्यात प्रगतिशील मुसलमानों की कमी नहीं थी जो विभाजन के प्रस्ताव के खिलाफ पूरी शिद्दत से अभियान चला रहे थे.

उनमें सबसे अग्रणी थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए पटेल को हरसम्भव समझाने की कोशिश की. अपनी किताब ‘इण्डिया विन्स फ्रीडम’ में उन्होंने लिखा है, "मुझे यकीन था कि अगर इस आधार पर आजाद भारत का संविधान बनाया जाता और उस पर कुछ समय के लिए ईमानदारी से काम किया जाता तो साम्प्रदायिक दुविधायें एवं अविश्वास शीघ्र ही खत्म हो जाते. देश की असली समस्यायें आर्थिक थीं